काठमाडौँ, २१ जेठ
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको सभाको निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न आन्तरिक तयारी शुरू गरेको हो ।
यसका लागि आयुक्तहरू भित्री रूपमा छलफल थालेका छन् । निर्वाचनको मिति, निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘
आयुक्तहरूले आन्तरिक छलफल सकिएपछि औपचारिक रूपमा निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा र सुझाव पनि लिने छौँ ।
आयुक्तहरू निर्वाचन मिति विषयमा छलफल गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने उनको भनाई छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगसँग परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिदेखि पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको थियो ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको आधारमा निवार्चित भएको अवधिबाट कार्यकाल पाँच वर्ष भनिएकाले आयोगले मंसिर२२ लाई कार्यकाल सकिने दिन भनेको छ ।
आयुक्तहरू निर्वाचन मिति विषयमा छलफल गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने उनको भनाई छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगसँग परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिदेखि पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको थियो ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको आधारमा निवार्चित भएको अवधिबाट कार्यकाल पाँच वर्ष भनिएकाले आयोगले मंसिर२२ लाई कार्यकाल सकिने दिन भनेको छ ।
यसले गर्दा मंसिर १५ गतेभित्र निर्वाचन गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । ‘मंसिर १५ गतेभित्रमा निर्वाचन गराएमा कार्यकाल सकिनु एक, दुई दिनसम्म मतगणना कार्य सम्पन्न भइसक्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ, उनले भने ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । १० मंसिरभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कात्तिक अन्तिममा एउटा मिति र मंसिर पहिलो साता अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।